रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश में छात्र युवा सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगह से रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ करने, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और ट्रेन रोके जाने की खबरें हैं। रेलवे ने इस प्रक्रिया के तहत अगले महीने की प्रस्तावित दूसरे चरण की परीक्षा को स्थगित करते हुए युवाओं की मांग पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है, लेकिन इसके बावजूद युवाओं का विरोध थमता नहीं दिख रहा है।
इसी बीच मसले पर शुक्रवार को बिहार बंद का आवाहन किया गया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया, जिससे युवाओं का गुस्सा इस तरह फूट पड़ा कि समझाने बुझाने की कोशिश भी कामयाब नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त ढंग से शुरू हुआ है और इसका कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है, इसलिए मांगों को लेकर भी वैसी स्पष्टता नहीं दिख रही है। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पहले चरण के टेस्ट के बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा लेना उनके साथ धोखा है। लेकिन रेलवे का दावा है कि मूल नोटिफिकेशन में भी यह बात कही गई थी की जरूरत हुई तो दूसरे चरण की परीक्षा ली जा सकती है। दूसरा मसला चुने गए अभ्यर्थियों की क्वालिफिकेशन से जुड़ा है। चुकि इसमें लेवल 2 से लेवल 6 तक के पद शामिल हैं तो इसमें अभ्यर्थियों की पात्रता भी 2 लेवल ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि जॉकी अंडर ग्रेजुएट की पात्रता वाले पदों के लिए ग्रैजुएट्स ने भी आवेदन किया और सवाल दोनों के लिए समान थे तो अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट की संभावना कम हो गई। इस मामले में रेलवे की यह बात सही है की पात्रता रखने वाले प्रत्याशियों को आवेदन करने से रोका नहीं जा सकता। एक बड़ी जटिलता प्रत्याशियों को एक से ज्यादा कैटेगरी में अप्लाई करने की छूट से पैदा हुई है। इससे कटऑफ नंबर ऊंचा हो गया और बहुत से कैंडिडेट एकाद नंबरों की वजह से छूट गए। बहरहाल, इन जटिलताओं की अपनी भूमिका हो सकती है, लेकिन युवाओं के गुस्से की जड़ कहीं और है। ध्यान रहे कि एनटीपीसी के इन पदों के लिए नियुक्ति का विज्ञापन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने फरवरी 2019 में दिया था। 3 साल बीत जाने के बाद भी नियुक्ति तो दूर, पहले चरण की परीक्षा का नतीजा भर आया है। सरकारी नौकरी की आस में सालों साल बैठे युवाओं का धैर्य स्वाभाविक ही जवाब देने लगता है सरकार उन्हें नौकरी देने के बजाय नौकरी की मृगतृष्णा में फंसाए रखना चाहती है। ऐसे में उच्च स्तरीय समिति इस मामले का हल जरूर निकालें, लेकिन दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिए जरूरी यह है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और अन्य नियुक्ति एजेंसियां अपनी प्रक्रिया को दुरुस्त कर जल्दी-जल्दी नियुक्तियां शुरू करें ताकि युवाओं को सचमुच नौकरी मिलती दिखनी भी शुरू हो।
